
PM E-DRIVE स्कीम में 30 लाख से ज्यादा EVs बिके, 8,610 चार्जिंग स्टेशन्स को मंजूरी : सरकार की PM E-DRIVE (इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट) स्कीम के तहत 30 सितंबर 2026 तक 30 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं। यह आंकड़ा हाल ही में आयोजित SIAM नेशनल EV चार्जिंग डे पर पेश किया गया।
जून 2026 में सरकारी आंकड़ों में यह संख्या 26.59 लाख थी, यानी अगले तीन महीनों में कम से कम 3.41 लाख और गाड़ियां इस स्कीम में जुड़ीं। यह बढ़ोतरी दिखाती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है।
स्कीम की शुरुआत और बजट
PM E-DRIVE स्कीम 1 अक्टूबर 2024 से शुरू हुई थी। इसने अप्रैल 2024 से चल रही EMPS-2024 योजना के तहत मिलने वाली इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर सब्सिडी को अपने में शामिल कर लिया।
अगस्त 2026 में सरकार ने इस स्कीम का कुल बजट 10,900 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,900 करोड़ रुपये कर दिया और इसे 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया। ध्यान रखें कि यह पूरा पैसा सिर्फ खरीद सब्सिडी पर नहीं खर्च होता, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हीकल टेस्ट फैसिलिटीज पर भी लगाया जाता है।
PM E-DRIVE के मुख्य आंकड़े
| पहलू | जानकारी |
|---|---|
| स्कीम की शुरुआत | 1 अक्टूबर 2024 |
| कुल EV बिक्री (30 सितंबर 2026 तक) | 30 लाख+ |
| जून 2026 तक बिक्री | 26.59 लाख |
| तीन महीनों में इजाफा | 3.41 लाख+ |
| संशोधित बजट | 11,900 करोड़ रुपये |
| स्कीम की समयसीमा | 31 मार्च 2028 तक |
| चार्जिंग स्टेशन्स के लिए मंजूरी | 8,610 स्टेशन्स |
| चार्जिंग इंफ्रा के लिए राशि | 904 करोड़ रुपये |

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए इंसेंटिव
इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल पर अप्रैल 2025 से होने वाले पंजीकरण के लिए 2,500 रुपये प्रति kWh का इंसेंटिव मिलता है। इसकी अधिकतम सीमा प्रति वाहन 5,000 रुपये या उसकी फैक्ट्री कीमत का 15 प्रतिशत है, जो भी कम हो। वाहन की फैक्ट्री कीमत 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
टू-व्हीलर के लिए आवंटित राशि बढ़कर 2,767 करोड़ रुपये हो गई है और संशोधित लक्ष्य 45,79,120 यूनिट्स का है। प्राइवेट और कमर्शियल दोनों तरह के वाहन पात्र हैं, बशर्ते उनकी बैटरी और अप्रूवल स्कीम की शर्तें पूरी करते हों।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
सरकार ने हाल ही में 8,610 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन्स के लिए 904 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। ये स्टेशन्स राज्यों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से प्रस्तावित हैं। यह राशि 2,000 करोड़ रुपये के कुल चार्जिंग बजट का 45.2 प्रतिशत है।
इससे पहले 28 सितंबर के सरकारी रिकॉर्ड में 8,147 चार्जर्स के लिए 851 करोड़ रुपये की मंजूरी दर्ज थी। यानी नई घोषणा में वित्तीय प्रतिबद्धता बढ़ी है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं कि सभी स्टेशन्स चालू हो चुके हैं।
किसे मिलता है फायदा, किसे नहीं?
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए पात्रता उनके रजिस्ट्रेशन कैटेगरी पर निर्भर करती है। रजिस्टर्ड ई-रिक्शा और ई-कार्ट्स को मार्च 2028 तक सहायता मिलती रहेगी, लेकिन L5 थ्री-व्हीलर का इंसेंटिव 26 दिसंबर 2025 को बंद हो गया, क्योंकि उसका लक्ष्य पूरा हो गया।
इलेक्ट्रिक ट्रक्स और एंबुलेंस के लिए अलग फंड दिए गए हैं, लेकिन PM E-DRIVE के तहत प्राइवेट इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों पर कोई सीधी खरीद सब्सिडी नहीं मिलती। राज्यों की टैक्स छूट और दूसरी योजनाएं इस केंद्रीय सब्सिडी से अलग चलती हैं।
सब्सिडी कैसे मिलती है?
खरीद पर मिलने वाला फायदा डीलरशिप पर इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के जरिए प्रोसेस होता है। आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन से ग्राहक की पहचान वेरिफाई होती है, जिसके बाद मंजूर राशि खरीद के समय ही घटा दी जाती है।
इसके बाद वाहन निर्माता भारी उद्योग मंत्रालय से रीइम्बर्समेंट का दावा कर सकता है। कंपनियों को जरूरी टेक्निकल सर्टिफिकेशन और फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम की शर्तें पूरी करनी होती हैं। यानी सिर्फ इलेक्ट्रिक पावरट्रेन होना काफी नहीं, बल्कि अप्रूव्ड व्हीकल और ट्रांजैक्शन होना भी जरूरी है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी फोकस
PM E-DRIVE का एक बड़ा हिस्सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है। अगस्त 2026 तक 14,000 इलेक्ट्रिक बसों का आवंटन हुआ था, जिनमें से 13,800 बसें दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे और सूरत के लिए तय की गई थीं।
बसों की खरीद प्रक्रिया स्कूटरों की रिटेल सब्सिडी से अलग होती है और बस डिपो के लिए बिजली की क्षमता भी कहीं ज्यादा चाहिए होती है। इसके अलावा स्कीम इलेक्ट्रिक ट्रक इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हीकल टेस्ट फैसिलिटीज को भी फंड देती है।
कुल मिलाकर
PM E-DRIVE स्कीम भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। 30 लाख से ज्यादा EVs की बिक्री और 8,610 चार्जिंग स्टेशन्स की मंजूरी यह दिखाती है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की रफ्तार तेज करना चाहती है। हालांकि प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों को सीधी सब्सिडी न मिलना और चार्जिंग स्टेशन्स का असली संचालन अभी देखने वाली बात होगी।
